देश में पिछले 70 सालों में तीन राष्ट्रीय जल नीतियां बनी। पहली नीति 1987 में बनी जबकि 2002 में  दूसरीऔर 2012 में तीसरी जल नीति बनी। इसके अलावा 14 राज्‍यों ने अपनी जलनीति बना ली है। बाकी राज्य तैयार करनेकी प्रक्रिया में हैं। इस राष्ट्रीय नीति में "जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसे जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षाऔर निरंतर विकास का आधार माना गया है।" नीति में जल के उपयोग और आवंटन में समानता तथा सामाजिकन्याय का नियम अपनाए जाने की बात कही गई है। मंत्रालय का कहना है कि भारत के बड़े हिस्से में पहले ही जलकी कमी हो चुकी है। जनसंख्यावृद्धि, शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव से जल की मांग तेजी से बढने के Read More : नई राष्ट्रीय जल नीति जरुरी about नई राष्ट्रीय जल नीति जरुरी