भारत में 5जी नेटवर्क को लेकर अभी तक कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। अब भारत सरकार ने 5जी नेटवर्क को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 26 सितंबर को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा बताया कि सरकार ने उच्च स्तरीय 5G समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि 2020 तक 5जी टेक्नोलॉजी दुनियाभर से रूबरू होगी, जिनमें भारत के भी शामिल होने की उम्मीद है।

सरकार द्वारा गठित समिति 2020 तक 5जी टेक्नोलॉजी को लेकर काम करेगी। इस समिति में टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक एंव आईटी मिनिस्ट्री और साइंस और टेक्नॉलोजी विभाग के सचिव भी शामिल होंगे यह काम मुख्य रूप से रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का होगा। इसके प्रोजेक्ट में प्लान, मिशन, लक्ष्य को लेकर काम किया जाएगा।

आपको बता दें कि देश में 5G नेटवर्क के जरिए सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड MBPS और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 MBPS इंटरनेट स्पीड उपलब्ध कराने का है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए की फंडिग करेगी। इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल और प्रायवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल भी 5जी तकनीक पर काम कर रही है।

एयरटेल और बीएसएनएन ने 5जी टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए फिनलैंड की कंपनी Nokia कंपनी के साथ कई MoU साइन किए हैं। कहा जा सकता है कि भारत तेजी से 5जी लेटवर्क के लिए तैयारी कर रहा है। इसे कमर्शियली यूजर्स तक पहुंचने में करीब 3 साल का समय और लगेगा।